प्रो. पंत ने कहा कि सरकार ने इस कानून के पीछे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नजीर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की दलील से यह संकेत जाता है कि बांग्लादेश की हसीना सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में है। इस कानून को लाने में सुप्रीम कोर्ट की दलील देना देश में बढ़ते कट्टरपंथ की ओर इशारा करता है। इसलिए इस कानून का मकसद हिंदू वोटरों को साधना ज्यादा है और सुरक्षा की चिंता कम है। हसीना सरकार इस कानून के जरिए यह संकेत देना चाहती है कि वह अल्पसंख्यक हिंदुओं की चिंता ही नहीं कर रही हैं, बल्कि उसके समाधान के लिए भी प्रयासरत हैं।
Home / देश / बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए कितना कारगर होगा ये कानून, जानें- एक्सपर्ट व्यू
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