प्रो. पंत ने कहा कि सरकार ने इस कानून के पीछे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नजीर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की दलील से यह संकेत जाता है कि बांग्लादेश की हसीना सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में है। इस कानून को लाने में सुप्रीम कोर्ट की दलील देना ...
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